Saturday, April 11, 2015

‘सर्वोच्चले कसेपछि माओवादी जुट्न थाले’

चित्र बहादुर के. सी. 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जुनसुकै समयका भए पनि मानवताविरुद्ध भएका अपराधलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
 बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा माओवादी तथा राज्य पक्षबाट भएका मानवता विरोधी अपराधलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गरिरहँदा टुक्रिएका माओवादीहरु एक जुट हुन थालेको केसीको भनाई छ । आफूमाथि हुनसक्ने सम्भावित कार्वाहीबाट बच्न माओवादीहरु एकजुट हुन थालेको उनले आरोप लगाए । उनले संविधानका लागि बहुमतीय प्रक्रिया नै उपयुक्त विधि भएकाले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभाध्यक्षलाई आग्रह गरे । संसारका कुनै पनि मुलुकमा सहमतिबाट संविधान नबनेको भन्दै केसीले सबैको सहमति खोज्ने हो भने संबिधान बन्न नसक्ने बताएका थिए ।



संरा अमेरिकी जनतालाई चिठी: भेनेजुयला कुनै खतरा होइन

निकोलस माडुरो तथा बोलिभारियाली गणतन्त्र भेनेजुयलाको सरकार्
मार्च १७, २०१५
    हामी सिमोन बोलिभारका जनता हौं, हाम्रा जनता शान्तिमा विश्वास गर्छन् र सबै राष्ट्रको उचित आदर गर्छन्।
स्वतन्त्रता र स्वाधिनता:
    दुई शताब्दीभन्दा पहिले हाम्रा पिता पूर्खाले सबै व्यक्तिहरू स्वतन्त्र र कानुनको अन्तर्गत समान छन् भन्ने आधारमा एक गणतन्त्रको स्थापना गर्नुभयो। 
    दक्षिण अमेरिकी जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्ने र आफ्नो देशमा आफ्नै कानुन लागू गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो देशका जनताले अत्यन्त ठूलो बलिदान गरे। हाम्रो संस्थापक पिता सिमोन बोलिभारको विरासत सधैं हामीलाई याद रहन्छ। 
    बोलिभार ती व्यक्तित्व थिए, जसले आफ्नो जीवन बलिदान गरे, ताकि हामीले न्याय र समानताको राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सकौं। 
हामी शान्ति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विश्वास गर्छाैं: 
    हामी शान्तिप्रिय जनता हौं। दुई शताब्दी लामो स्वाधिनतापछि हामीले कहिल्यै अर्काे देशमाथि आक्रमण गरेका छैनौं। हाम्रा जनता शान्ति क्षेत्रमा बस्छन्, आम नरसंहारकारी अस्त्रशस्त्रबाट स्वतन्त्र छन् र सबै धर्म अपनाउन स्वतन्त्र छन्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सबै देशको सार्वभौमिकतालाई उच्च आदर गर्छाैं।
हामी खुला समाज हौं:
    हामी कामदार वर्गका जनता हौं, हामी आफ्नो परिवारको हेरचार गर्छाैं र हामीकहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ। विश्वभरिका आप्रवासीहरू हाम्रैमाझ बसेका छन्, उनीहरूको विविधतालाई आदर गरिन्छ। हामीकहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ र सामाजिक सञ्चारमाध्यमको हामीकहाँ उत्साहपूर्ण प्रयोग छ।
हामी अमेरिकी जनताका मित्र हौं:
    हाम्रो जनताको इतिहास हाम्रो स्वाधिनताको लडाइँको सुरुवातदेखि एक आपसमा गाँसिएको छ। एक भेनेजुयाली नायक फ्रान्सिस्को डे मिराण्डा अमेरिकी जनताको स्वाधिनताका लागि अमेरिकी जनताको साथमा रहेर लडेका थिए। हामी हाम्रो देशको विकासका निम्ति स्वतन्त्रता र स्वाधिनता आधारभूत तत्त्व हो भन्ने समानता राख्छौं। 
    हाम्रा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध सधैं नै शान्तिपूर्ण र आदरपूर्ण रहँदै आएको छ। ऐतिहासिक रुपमा, हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा व्यवसायिक सम्बन्ध कायम गरेका छौं। भेनेजुयला सधैं नै अमेरिकी जनताका लागि जिम्मेवार र विश्वासिलो ऊर्जा निर्यातकर्ता रहँदै आएको छ। सन् २००५ देखि भेनेजुयलाले संरा अमेरिकाका कम आयका जनसमुदायका निम्ति हाम्रो सीआइटीजीओ कम्पनीमार्फत अनुदानसहितको सस्तो तेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस कार्यक्रमले कठिन अवस्थामा  बाँचिरहेका कम आय भएका लाखौं अमेरिकी जनतालाई बाँच्नका लागि मद्दत पुगेको छ र तिनीहरूलाई राहत पुगेको छ। त्यस्तै आवश्यक भेलामा भेनेजुयाली जनताले अमेरिकी जनतालाई सधैं सहयोग र समर्थन गरेको छ, सिमानापरसम्म कसरी अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताले शक्तिशाली मोर्चा निर्माण हुनसक्छ भनी देखाइदिएको छ। 
    विडम्बना, संरा अमेरिकी सरकारको हाम्रो देशलाई त्यसको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिका लागि खतरा घोषणा गरेको छ:
    एक अनुचित कदमको रुपमा ओबामा प्रशासनले भेनेजुयलालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा घोषणा गर्दै 'राष्ट्रिय आपत्' (कार्यकारिणी अध्यादेश–०३–०९–०१५) घोषणा गर्‍यो। संरा अमेरिकी सरकारले हाम्रो देशका जनताविरुद्ध एकपक्षीय र आक्रामक कदम चाल्नु आधारहीन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सार्वभौमिकता र आत्म निर्णयको आधारभूत सिद्धान्तको उल्लङ्घन त्यसलाई ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिवियाली राज्यको समुदाय–सेलाकका सबै ३३ सदस्य राष्ट्रले एकमतले अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यस्तै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको सङ्घ–युनासुरका १२ वटै राष्ट्रले विरोध गरिसकेको छ। मार्च १४, २०१५ का दिन जारी आफ्नो विज्ञप्तिमा युनासुरले हाम्रो क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता, प्रजातन्त्रलाई सहयोग नपुर्‍याउने द्वेषपूर्ण संरा अमेरिकी कदमप्रति अडिग अस्वीकारलाई दोहोर्‍याएको छ। साथै अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई भेनेजुयलाविरुद्धको आफ्नो कार्यकारिणी अध्यादेश फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। 
हामी एकपक्षीयतावाद र हस्तक्षेपवादको विरोध गर्छाैं:
    राष्ट्रपति ओबामाले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकारविना नै हाम्रो आन्तरिक मामिलालाई बहाना बनाएर भेनेजुयाली अधिकारीहरूविरुद्ध प्रतिबन्धको सेट नै घोषणा गर्‍यो। त्यसले दूरगामी असर पार्ने सम्भाव्यता छ र त्यसले हाम्रो संवैधानिक प्रणाली र हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप भएको छ। 
हामी बहुधु्रवीय विश्वको वकालत गर्छाैं:
    हाम्रो विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित शासन हुनुपर्छ, कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा अर्काे देशको हस्तक्षेप हुन नहुने दृढ धारणा राख्छौं। हामी सबै राष्ट्रहरूबीच एक अर्कालाई आदर गर्ने सम्बन्ध नै विश्वमा शान्ति र सह–अस्तित्व कायम गर्ने एउटै बाटो भएको र त्यसले मात्र झन् बढी न्यायपूर्ण विश्व सुनिश्चित गर्नेमा विश्वस्त छौं। 
हामी आफ्नो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छाैं र हाम्रो अधिकारलाई अक्षुण्ण रार्ख्छौ:
    हाम्रो देशको इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएझैं संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत भेनेजुयलामा शासन गर्न खोजेका छन्। यो निरङ्कुश र साम्राज्यवादी घोषणा हो र त्यसले संरा अमेरिका र ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिवियाली क्षेत्रको सम्बन्धलाई अँध्यारो दिनहरूमा पछाडि धकेलेको छ। 
    हाम्रो लामो अवधिको मित्रताको नाममा हामी अमेरिकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई न्याय र स्वतन्त्रताप्रेमीहरूलाई तपाईंहरूको सरकारले चालेको अवैध आक्रामक कदमबारे सचेत पार्दछौं। हामी राष्ट्रपति ओबामाको संवेदनहीन र आधारहीन निर्णयले संरा अमेरिकी जनतासितको हाम्रो मित्रतालाई असर पार्न दिने पक्षमा छैनौं। 
हामी माग गर्दछौं:
    १) संर अमेरिकी सरकारले भेनेजुयाली जनता र प्रजातन्त्रविरुद्धको शत्रुतापूर्ण कदम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ।
    २) राष्ट्रपति ओबामाले भेनेजुयलालाई 'राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा' मान्ने कार्यकारिणी अध्यादेश अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। यो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको सङ्घ–युनासुरको माग पनि हो। 
    ३) संरा अमेरिकी सरकारले हाम्रो देशको कानुन संविधान पालना गरिरहेका अधिकारीहरूविरुद्ध दिएका झूटा आरोप र बद्नामपूर्ण वक्तव्यहरू सच्याउनुपर्छ। 
हाम्रो सार्वभौमसत्ता पवित्र छ:
    संरा अमेरिकाका संस्थापक पिताहरूका सिद्धान्तलाई सिमोन बोलिभारका जनताहरू उत्तिकै सम्मानसाथ अवलम्बन गर्छन्। राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रतिको हाम्रो आपसी प्रेमको नाममा हामी राष्ट्रपति ओबामाको सरकारले आफ्नो खतरनाक अध्यादेशबारे पुनर्विचार गरोस् भनी हामी चाहन्छौं। 
    हाम्रो स्वतन्त्रता रक्षाको अधिकार हामीले कहिल्यै त्याग्न नसिकने अधिकार भएकोमा हामी विश्वस्त छौं किनभने हाम्रो देशमा मानवताको भविष्य रहेको छ।         सिमोन बोलिभारले भन्नुभएझैंः'नयाँ विश्वको स्वतन्त्रता ब्रम्हाण्डका लागि नयाँ आशा हो'   
'भेनेजुयला कुनै खतरा होइन बरु आशा हो'
'स्वाधिनता वा शून्य'
'सिमोन बोलिभार अमर रहून्'
    ९ ीभततभच तय तजभ उभयउभि या तजभ ग्लष्तभम क्तबतभकस् ख्भलभशगभबि ष्क लयत ब तजचभबत०
ख्भलभशगभबिबलबथिकष्क।अय्क
प्रस्तुतिः प्रकाश

प्रजग कोरियासँग सम्बन्ध सुधार गर्न कोरियाली अमेरिकीहरूको आह्वान

सन् २०१४ को डिसेम्बर १८ का दिन दक्षिण कोरियाली व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व भएको एक मात्र प्रतिपक्षी दलमाथि त्यहाँको दक्षिणपन्थी सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। त्यो दलका सबै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। त्यसको केही समयपछि सिओलको स्वघोषित 'प्रजातान्त्रिक' सरकारले प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको सरकारप्रति केही सकारात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिने हिम्मत गरेकी एक कोरियाली अमेरिकी महिलालाई देश निकाला गर्‍यो। 
    दक्षिण कोरियामा दमन यति निकृष्ट बन्दैछ, उत्तरसँग सम्बन्ध सुधारको पक्षमा बोल्ने कसैको पनि आवाज सुनिंदैन। प्रायशः समय नृशंस सैनिक तानाशाहको पक्षपोषण गरेर कोरियाको दक्षिण भागमा विगत ७० वर्षदेखि सैनिक ढङ्गले कब्जा जमाएको संरा अमेरिकाको हकमा पनि यो सत्य हो। 
    तर संरा अमेरिकामा अन्ततः प्रगतिशील प्रतिपक्षले आफ्नो विचार मार्च १४ को 'द न्युयोर्क टाइम्स' मा कोरियाली–अमेरिकी जनताले किनेको पूरा पृष्ठमार्फत अभिव्यक्त गरेको छ। सो आह्वानमा उनीहरूले उत्तर कोरियामाथि निर्मम नीति त्याग्न र प्रजग कोरियासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि समाजवादी  क्युवामा जस्तै नयाँ सिराबाट वार्ता थाल्न आग्रह गरेका छन्। 
    'राष्ट्रपति ओबामालाई खुला पत्र' मा कोरियाली–अमेरिकीहरूले पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन ताका ओबामाले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यतिबेला राष्ट्रपति ओवामाले उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्ने बताएका थिए। पत्रमा उनीहरूले चीनप्रति लक्षित गरेर दक्षिणसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन ओवामाले ल्याएको तथाकथित एसिया किल्ला नीति ९ब्कष्ब एष्खयत एयष्अिथ० प्रति 'असन्तोष' व्यक्त गरेका छन्।
    सो विज्ञापन वक्तव्यमा भनिएको –'उत्तर कोरियाप्रति तपाईंको नीतिका कारण नाकाबन्दी अझ कसिलो बनेको छ, उत्तर कोरियाको आँगनमै बेला–मौकामा खतरनाक किसिमका सैन्य अभ्यास भइरहेका छन्। उत्तर कोरियाली हवाई क्षेत्र नजिक आणविक वम वर्षकहरूले उडान भरिरहेका छन्। उत्तर कोरियालीहरूसँग सम्पर्क हुने सबैखाले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमहरू बन्द गरिएका छन्।'
    सन् १९५०–५३ को कोरिया युद्ध एउटा सैनिक सम्झौतामा स्थगन मात्र गरिएको स्मरण गर्दै त्यसमा भनिएको छ– 'संरा अमेरिका र प्रजग कोरियाबीच शान्ति सन्धि र कुटनीतिक सम्बन्ध सामान्य भए प्रजग कोरियाले आफ्नो रक्षा बजेट घटाउनेछ र आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ।'
    तथ्य तथ्याङ्कसहित सो वक्तव्यमा भनिएको छ:
    ''(प्रजग कोरियाको) रक्षा खर्च कटौती गरी मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न अर्थतन्त्र एवं स्रोत– साधन परिचालनमा पुनर्जागरण ल्याउन विशेषतः संरा अमेरिकाबाट आइरहने धम्की रोकिनुपर्दछ।'' उत्तर कोरियाले आफ्नो कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ३० प्रतिशत बजेट राष्ट्रिय सुरक्षामा विनियोजन गर्दछ। दक्षिणको तुलनामा उत्तरको जनसङ्ख्या आधा छ र अर्थतन्त्र निकै सानो छ। दक्षिण कोरियाले उत्तरको भन्दा ४ गुणा बढी बजेट रक्षामा विनियोजन गर्ने गरेको छ। 
    वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– ''प्रजग कोरिया कस्तो कसिलो आर्थिक बाध्यात्मक अवस्थामा छ र त्यसबाट राहत पाउन विगत ७० वर्षदेखि संरा अमेरिकाले थोपरेका बाह्य धम्की, नाकाबन्दी र आर्थिक निषेधबाट मुक्त हुन किन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा यी तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्दछ।'
    ''यस्ता प्रतिकूल अवस्थाबीच पनि ७० वर्षपछि प्रजग कोरियाले आफ्नो राष्ट्रिय एकता अक्षुण राखेको र आफ्नो समाजवादी राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीलाई जोगाउन सफल छ।''
    वक्तव्यमा क्युवाबारेको भाषणमा ओबामाले उपेक्षा, नाकाबन्दी, आर्थिक निषेध र सैनिक दबाबले शासन सत्ता परिवर्तन हासिल गर्न असफल भएको भनाइ स्मरण गराइएको छ। क्युवामा जस्तै उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा पनि यो सत्य हो...  उत्तर कोरियाको आजको सफलता सैनिक शक्तिबाट मात्र प्राप्त भएको होइन, कष्टकर आर्थिक प्रतिकूलता छिचोल्न र स्वीकार्न सक्ने उत्तर कोरियाली जनताको इच्छा शक्ति र दृढताबाट यो सम्भव भएको हो।'
    वक्तव्यमा धेरै सङ्ख्यामा  कोरियाली– अमेरिकी व्यक्ति र संगठनहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। संरा अमेरिकी सरकार र साम्राज्यवादी सञ्चार जगतजस्तै हलिउडले समेत प्रजग कोरियालाई  राक्षसीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा यो वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ। 
    दक्षिण कोरियामा कसैले यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेको पाइए कम्युनिष्टविरोधी राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत सरकारले कार्यबाही गर्न सक्दछ। राक्षसको मुखमा बसेर पनि दक्षिण कोरियाली जनता आज वीरतापूर्वक बोलिरहेका छन्। उनीहरूप्रति प्रगतिशील आन्दोलनको दरिलो समर्थनको आवश्यकता छ।
त्जभ ध्यचपभच'क ध्यचमि 
प्रस्तुतिः नीरज

चैतमा ४१ हजार नेपालीले रोजगारीका लागि मुलुक छाडे

काठमाडौं। चैत महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि ४१ हजार ६ सय ४० जना नेपालीले मुलुक छाडेका छन्।
    वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैत महिनामा २५ हजार २ सय २६ नेपालीहरू पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने १६ हजार ४ सय १४ जना घर बिदामा आएर फर्किएका छन्। यो अवधिमा विदेशमा कार्यरत ३ हजार ७ सय २ जना नेपाली कामदारले काम गरिरहेकै मुलुकमा वैधानिकता पाएका छन्।
    विभागका अनुसार यो महिनामा सबैभन्दा धेरै अर्थात् १३ हजार ५ सय ५९ नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया गएका छन्। मलेसिया गत एक वर्षदेखि लगातार नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्य बन्दै आएको छ। यसैगरी कतारमा ९ हजार २ सय २५, साउदी अरबमा ७ हजार २ सय २०, संयुक्त अरब इमरेट्समा ४ हजार ८ सय ४९, कुवेतमा १ हजार ४ सय १८ जना गएका छन्। चैत महिनामा विदेशिनेमध्ये ३ हजार ८ सय ३० जना महिला रहेका छन्। त्यसमधये कुवेतमा सबैभन्दा बढी ७ सय ३७ जना, मलेसियामा ६ सय ७४ जना, कतारमा ८४ जना र साउदी अरेबियामा ५३ जना महिला कामदार पुगेका छन्। यही अवधिमा बहराइनमा ३ सय ९१, ओमानमा २ सय ८५, जापानमा ८५ र जोर्डनमा ५६ जना नेपाली कामदार गएका छन्। कोरियामा १७ जना महिलासहित ५ सय ४८ जना नेपाली कामदार गएका छन्।

स्थानीय निकाय लथालिङ्ग

धुलिखेल। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार नछोड्ने तर स्थानीय निकायको चुनाव वा प्रजातन्त्र छोड्ने संसदमा धेरै सङ्ख्या भएका दलहरुको कारण स्थानीय निकाय लथालिङ्ग भएको विचार राख्नुभयो।
    स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित सङ्घीयतामा स्थानीय निकायको भूमिका र कार्यसूची विषयक गोष्ठीमा सांसद सुवालले प्रतिगमनको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनालगत्तै स्थानीय निकायको पुनःस्थापना गर्ने जनआन्दोलनको मागलाई नेका र एमालेले नै पूरा नगरेको उल्लेख गर्नुभयो।
    नगर वा सहरको परिचय सभ्यता र पूर्वाधार दुवै भएको हुँदा खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, सडक जाम आदि समाधान नगरी नगर घोषणा गलत हुने चर्चा गर्दै उहाँले सङ्घीयताको अर्थ स्थानीय निकाय ध्वस्त बनाउने होइन भन्नुभयो।
    सांसद सुवालले देशको पचास प्रतिशत बजेट स्थानीय निकायमार्फत् विकास निर्माण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेका र एमालेको प्रदेशको संयुक्त अवधारणामा जनकपुर र लुम्बिनीमा हिमाल, पहाड नभएको र कर्णालीमा तराई नभएको तथा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त अवधारणामा तराईलाई दुई प्रदेशको प्रस्ताव समाधानको उपाय होइन भन्नुभयो।
    उहाँले भारतीय गुप्तचर विभाग 'रअ' का पूर्वअधिकारीले लेखेको 'मिसन रअ'  पुस्तकमा सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि नेपालको तराई टुक्रा गर्ने योजना राखेको उल्लेख भएको चर्चा गर्दै स्थानीय निकायको कार्यसूचीमा पुराना नगरपालिकाहरुलाई सिटी युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो।
    नेकाका सांसद भरतबहादुर थापाले स्थानीय निकायको चुनाव नगरी वडा नागरिक मञ्च गठन गरेकोमा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
    एमालेका अग्नीप्रसाद खरेलले नेका, एमाले र एमाओवादीको सहमति भए पनि प्रक्रियामा नै जानुपर्ने र नेमकिपाले झैं आफ्नो अडानसहित असहमति राख्ने उल्लेख गर्नुभयो।
    एमाओवादीका धनमाया विक खनालले परिवर्तनपछि पनि गरिब जनता मान्छे भएर बाँच्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। राजमोका मीना पुनले सङ्घीयता विदेशीको प्रस्ताव भएको बताउनुभयो।
    कार्यक्रममा डा. शङ्कर शर्मा,    डा. पिताम्बर शर्मा,    स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिवहरु कृष्ण ज्ञवाली, श्यामप्रसाद मैनालीले पनि बोल्नुभएको उक्त छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले स्थानीय निकायलाई मावि शिक्षासम्म जिम्मा दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो।